घर खरेदी- पुणं आणि बंगरूळ- एक तुलना

नुकताच पुण्यात घर घ्यायचा विचार मनात आला म्हणून बाजार भावाची थोडी चौकशी केली. सखोल अभ्यास केल्यावर लक्षात आलं की पुणं आता बंगरूळपेक्षा महाग झालं आहे. पुण्यात पगार बंगरूळपेक्षा कमी असतो आणि खर्च मात्र बंगरूळपेक्षा दुप्पट आहे.

उदा. पुण्यात आय.टी पार्क जवळ वाकड सारख्या अविकसित भागातही ४०००/चौरस फुट दराने घर घ्यावे लागते. तेच सर्जापूर रोड/ नागनाथपुरा ह्या भागात २५००/३००० भावाने घर मिळते. पुण्यात ४ खोल्यांच्या घराला बंगरूळपेक्षा १० ते १५ लाख रुपये जास्त पडतात. कुणाला पडताळून पहायचं असेल तर सुलेखा.कॉम, मकान.कॉम मधे वरील भागातील घरांच्या किमती बघता येतील.

बंगरूळमधे सर्व नवीन भाग बस मार्गांनी जोडलेले आहेत. तिथल्या ३० लाखाच्या फ्लॅटस्कीम मधे दोन मजली पार्किंग, प्रशस्त मैदान/बाग, जलतरण तलाव अश्या सोयी असतात. पुण्यात अश्या सोयींसाठी आणखी महाग फ्लॅटस्कीम शोधावी लागते. आणि एवढं करून पाणी आणि बससेवा वर्षनुवर्षे प्रलंबित रहाते. पाषण मधे बस सेवा अजून १० वर्षे तरी सुरु होणार नाही.

शिवाय कर्नाटकमधे बंगरूळ वगळता इतर ठिकाणी (मंगरूळ वैगरे) घरांच्या किमती आटोक्यात आहेत. पण महाराष्ट्रात कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर अश्या सर्व गावांमध्ये जमीन आणि घरांच्या किमती गेल्या काही वर्षात गगनाला भिडल्या आहेत. ह्याचं एक मुख्य कारण म्हणजे कर्नाटकात भू-माफिया आटोक्यात आहेत. तिथल्या नेत्यांनी फार थोडी जमीन हडपली आहे. तुलनेत, आपल्याकडे ह्या माफियांनी गावंच्या गावं खरेदी केली आहेत. पुण्यातच बघा ना, मगरपट्टा, नांदेड सिटी, अमनोरा, लवासा, पिरंगुट.....यादी मोठी आहे.

४०-५० लाखाचं घर घेवून अर्ध आयुष्य कर्ज फेडण्यात घालवायचं का हा प्रश्न आहे. कधी कशी खरंच इच्छा होते की पुणं सोडून बंगरूळला जावं. पण पुणं काही सुटत नाही L

घेतले का व्रत तुम्ही अंधतेने?

आजकाल उच्चभ्रू लोकांमधे स्वतःची समाजसेवी संस्था (NGO) काढण्याचं खुळ माजलंय. कंपन्या आणि त्यांचे कामगार अश्या एखाद्या संस्थेमार्फत गरजूंना मदत करून आपले सामाजीक योगदान देत असतात. कंपनीजवळच्या एखाद्या झोपडपट्टीत औषधं, पुस्तकं किवा खाऊ वाटून समाजकार्य केल्याचं समाधान आणि प्रसिद्धी कंपन्या मिळवत असतात. काही हौशी मंडळी तिथल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलतात तर कधी त्यांना उद्योग धंदा करायला आर्थिक मदत करतात. हा सगळा प्रकार इतका फसवा आहे की ह्या समाजकार्यामुळेच समाजाचं जास्त नुकसान होतं.

झोपडपट्ट्या सार्वजनीक जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या असतात. त्यातील वीज आणि पाण्याची जोडणी अनधिकृत असते. एकगठ्ठा मतांसाठी येथील लोकांना शिधा वाटप पत्रिका देवून कालांतराने जमीनही त्यांच्या नावावर केली जाते. अश्या ठिकाणी फुकटात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा पुरवून आपण झोपडपट्ट्यांना प्रोत्साहन देत असतो. मग गावाकडून लोकांचे लोंढे शहरावर आदळून शहरे बकाल झाल्यास आपणही जवाबदार नाही का?

आपण मिळकत कर भरून ‘कर स्वरुपात’ समाजासाठी आर्थिक योगदान देत असतो. प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणा आणि भ्रष्टाचार यापैकी ९०% रक्कम फस्त करतात आणि गरजूंना केवळ १०% लाभ पोचतात. समाजसेवा करतांना NGO’s सरकारची जवाबदारी स्वतःच्या अंगावर घेवून भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेला सामाजीक जवाबदारीतून मुक्त करत असतात. कित्तेकदा NGO’s सुद्धा पैसे खाण्याची यंत्रणा म्हणून वापरल्या जातात. म्हणजे आपण पहिले सरकारला दिलेला ‘कर’ आणि नंतर NGO’s ला दिलेली देणगी मध्यस्थांच्या खिश्यात जातो आणि ‘गरिबी’ मात्र तशीच रहाते.

गेली कित्येक वर्षे कंपनीच्या Community Work मधे आलेल्या अनुभवावरून मी दोन गोष्टी शिकलो:

1. शक्यतो शेतकऱ्यांना/ ग्रामीण भागातील लोकांना मदत करावी. शहरात मदत वाटणारे खूप असतात पण दुर्गम भागात, प्रसिद्धी माध्यमांपासून दूर काम करणारे फार कमी असतात (काही चांगले उपक्रम:http://www.vkendra.org/, http://www.vayamindia.in).

2. आर्थिक मदत करायची असेल तर अश्या संस्थेला करावी जिकडे आपण स्वतः लाभार्थींशी बोलू शकतो. त्यामुळे आपली मदत खरोखर गरजूंपर्यंत पोचण्यात मदत होईल. अन्यथा CRY सारख्या संस्था गरजेपेक्षा जास्त मदत गोळा करत राहतील आणि आपला पैसा वाया जात राहील.

यापुढे तुमच्या कंपनीत कोणी अपंग/मतिमंदांच्या नावावर मेणबत्त्या/चॉकलेट विकायला आले तर त्यांच्या संस्थेची तपशीलवार चौकशी करा अन्यथा १०० रुपये घेवून तुम्हाला २० रुपयाचे चॉकलेट आणि ८० रुपयाचे खोटे समाधान विकण्यात येईल.

तुम्हाला अशी मदत करतांना काही बरेवाईट अनुभव आलेत?

महाराष्ट्रात राज्य मराठी की मराठा ?

मी म.टा. लोकसत्ता किंवा सकाळ असे पेपर वाचतो. पुण्य नगरी नावाचा पेपर आहे हे देखील मला माहिती नव्हते. पण नुकताच पुण्य नगरी मधील एक उत्कृष्ठ लेख वाचण्यात आला. जातीचे राजकारण कसे खेळले जाते हे अतिशय वस्तुनिष्ठ पद्धतीने सांगितले आहे. (वाचण्यासाठी खालील चित्रावर कृपया टिचकी द्या)

कसाबपेक्षा दिग्विजयसींग धोकादायक!

दिग्विजयसींग नावाच्या विदुशकाला कसाबच्या सोबतीला तुरुंगात टाकायला हवे. करकरेंबद्दल वेडीवाकडी विधाने करून हे दहशतवादाविरुद्ध भारताची बाजू कमकुवत करत आहेत.

मुंबई हल्ला हिंदूंनीच घडवला असा शोध दिग्विजयसींगांनी लावला आहे. करकरेंना हिंदूंपासून धोका होता असे स्वतः करकरेंनी फोन करून सांगितल्याचा दावा ते करतात. परवा त्यांनी BSNL चा ‘कॉल रेकोर्ड’ पुरावा म्हणून सादर केला. पण त्या पुराव्यात खोट आहे.

१ दिग्विजयसींगांच्या फोन वरून ATS च्या ऑफिस नंबरवर आउटगोइंग कॉल रेकोर्ड झाला आहे. म्हणजे फोन दिग्विजयसींगांनी केला होता, करकरेंनी नाही.

२ इतक्या महत्वाच्या गोष्टी बोलण्यासाठी दिग्विजयसींग मोबाईल सोडून ‘तपासात फिरतीवर असणाऱ्या’ करकरेंच्या ऑफिसच्या नंबरवर फोन का करतात हे एक कोडं आहे. आणि ऑफिस नंबरवर फोन करून करकरेंशी बोलणे झाले असे सिद्ध होत नाही.

३ ATS च्या अध्यक्षांच्या जीवाला धोका असेल तर ते राज्य/केंद्रीय गृहमंत्र्यांना सांगतील की शेजारी राज्याच्या ‘राजकीय बेरोजगार’ असणाऱ्या नेत्याला सांगतील?

आणि जर खरंच करकरेंच्या जीवाला धोका होता हे दिग्विजयसींगांना माहिती होते तर त्यांनी दोन वर्षे ‘मुंबई हल्ला आणि करकरेंच्या हत्येसंदर्भातला पुरावा’ दडवून का ठेवला? पुरावा लपवून ठेवणे गुन्हा आहे, आता सरकारने दिग्विजयसींगांवर गुन्हा दाखल करायला हवा.

महागाईसारख्या मुद्द्यांवर अडचणीत आले की सरकार लोकांची दिशाभूल करू लागते. त्यात राणीसरकारांनी दिल्ली अधिवेशनात ‘Attack RSS’ चा नारा दिला. राणीला खुश करायला दिग्विजयसींगांनी कल्पनेची उत्तुंग भरारी घेतली आणि भारतात दहशतवादी कारवाया हिंदूच करतात असा शोध लावला. कदाचित दिग्विजयसींग बरोबरही असतील.
मला मात्र एक प्रश्न सतावतो आहे: (हिंदू) दहशतवाद्यांना कडक शिक्षा करायची सोडून आपल्या (धर्म निरपेक्ष) सरकारने POTA कायदा का रद्द केला? याचा अर्थ असा घ्यायचा का की केंद्र सरकारचा हिंदू दहशतवाद्यांना पाठींबा आहे?